1. राज्य के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान कैबिनेट ने राज्य के विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी है:

• ‘हील इन राजस्थान’ नीति 2025: इस नीति का उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा को आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्धा जैसी पारंपरिक प्रणालियों के साथ एकीकृत करके राजस्थान को एक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसका लक्ष्य निवेश आकर्षित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
• टाउनशिप नीति 2025: यह राज्य भर में नियोजित और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह समाज के सभी वर्गों के लिए नागरिक सुविधाओं, पार्कों और आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, आवासीय और औद्योगिक टाउनशिप दोनों में सार्वजनिक उपयोगिताओं और आवास के लिए विशिष्ट भूमि आरक्षण अनिवार्य करती है।
• राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025: इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पाइप नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के नेटवर्क का विस्तार करना है।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा में पर्याप्त ₹11,200 करोड़ का निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के साथ तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को भी मंजूरी दी।